Introduction
पिछले हफ़्ते जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के एक समूह की हत्या के बाद भारत ने जल संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया था। इसने अटारी सीमा को बंद करने और भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द करने सहित कई अन्य गैर-सैन्य उपाय भी किए थे। पाकुलदुल परियोजना का निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जबकि बुर्सर परियोजना अंतिम योजना चरण में है।
उन्होंने कहा कि जब ये दोनों जल संग्रहण परियोजनाएं तैयार हो जाएंगी, तो भारत न केवल सिंधु नदी प्रणाली से जुड़ी नदियों से अपनी जरूरत के हिसाब से अधिक पानी संग्रहित कर सकेगा, बल्कि इसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी पहुंचाया जा सकेगा। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को भारत-पाकिस्तान संबंधों में आए उतार-चढ़ाव के दौरान कभी भी स्थगित नहीं किया गया।
सिंधु और उसकी सहायक नदियों को नियंत्रित करने वाले समझौते के तहत, पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी का सारा पानी, जो सालाना लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (MAF) है, भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। पश्चिमी नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब - का पानी, जो सालाना लगभग 135 MAF है, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को सौंपा गया है।
पाकिस्तान की 85 प्रतिशत कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, इसलिए पाकिस्तान ने इस निलंबन को 'युद्ध की कार्रवाई' बताया है। जवाबी कार्रवाई में, इस्लामाबाद ने दोनों देशों के बीच सभी समझौतों को निलंबित करने की धमकी दी है, जिसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नियंत्रण रेखा को वैध बनाता है।
पाकिस्तान ने उच्चायोग में भारतीय राजनयिक कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी है, भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, वाघा सीमा चौकी के अपने हिस्से को बंद कर दिया है तथा इस्लामाबाद में भारतीय रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वहां से चले जाने को कहा है।
